सबै कुराको परिवर्तन हुन जरुरी छ, तब मात्र देशले अग्रगामी छलाङ मार्न सक्छ। तर
सबै कराको परिवर्तन ब्यक्ति र समाजको चेतना स्तरमा भर पर्दछ। तर व्यक्तिको चेतना
स्तर केवल शिक्षाबाट मात्र बिकास गर्न सकिन्छ। जुन देशको शिक्षा निति राम्रो छ सो
देशले फड्को मारेको उदाहरण हामी प्रष्ट रुपमा देख्न सक्छौ। तर शिक्षा नितिले
सामान्य बालबालीकाहरुलाई मात्र होइन विशेष बालबालिका हरुलाई पनी समेट्न सक्नुपर्छ।
बिशेष
गरी अपांगता भएका बालबालीका हरुलाई समेट्ने प्रयास गर्न जरुरी देखीन्छ। हरेक
प्रकारका अपांगतालाई चिनेर सोहि अनुसारको शिक्षा जब सम्म प्रदान गर्न सकिदैन, तब
सम्म देश पनी स्व -निर्भर हुन सक्तैन। किनकी शिक्षा नै हरेक विकासको जननी हो।
तर
अपाङगता भन्दैमा एउटा बिद्यालय खोलेर ४ जना शिक्षक नियुक्त गरी पढाउन सक्ने अवस्था
भने छैन। त्यसको लागी सरकारी निति देखी कार्यान्वयन सम्म ठुलो प्लानीङको एवं
आर्थिक श्रोतको आवश्यकता पर्छ। जसले एकै मात्र होइन सबैखाले अपांगता भएका
बालबालीकाहरुलाई समेट्न सकोस।
अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची (दफा ३ को उपदफा १ सँग
सम्बन्धित) अपाङ्गताको परिभाषा तथा अपाङ्गताका प्रकारहरूको बारेमा जानकारी राखिएको
छ। यसै खण्डमा अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण सम्बन्धी जानकारी
पनि यसमा प्रकार समेटीएको छ ।
१. शारीरिक अपाङ्गता:
२. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गताः
३. सुनाइ सम्बन्धी
अपाङ्गताः
४. श्रवण दृष्टिविहीन
अपाङ्गताः
५. स्वर र बोलाइ
सम्बन्धी अपाङ्गताः
६. मानसिक वा
मनोसामाजिक अपाङ्गताः
७. बौद्धिक अपाङ्गताः
८. अनुवंशीय
रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गताः
९. अटिज्म सम्बन्धी
अपाङ्गताः
१०. बहुअपाङ्गता:
अहिले सम्म यस
क्षेत्रमा प्रयास नै भएन त भन्न मिल्दैन तर त्यो प्रयास कछूवाको हिडाइ भन्दा पनी
ढिलो गतिमा भयो।
जहाँ मुख्य कुरा
भन्दा पनि राहत र सामाजीक सुरक्षाका नाममा भत्ता बितरण गर्नु भन्दा अरु उपलब्धीहरु
औँलामा गन्न सकिने बाहेक हुन सकेन।
यसरी दश वटा
प्रकारमा बर्गीकरण गरीए तापनी त्यी अपांगता भएका बालबालीका हरुलाई शिक्षा को
पहुचमा कसरी ल्याउने भन्ने ठोस कार्यनिती र योजनाहरु आउन अझै दशकौ कुर्नु पर्ने
जस्तो देखिन्छ। केहि हद सम्म राहत पुग्ने उदेश्य संघिय एवं प्रदेश सरकारको भएपनी संघीय
र प्रदेश सरकारले अपांगसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बनाउन दिएको निर्देशन स्थानीय तहले
बेवास्ता गरेका छन् । या त संघिय र प्रदेश सरकारको परिपत्र र
निर्देशन अटेर गर्दै स्थानीय तहले अपांगतासम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नल्याएका भन्ने
बुझ्न सकिन्छ या स्थानीय तहहरु राजनितिक खोल ओढेका अबुझहरुले चलाईरहेका छन भन्ने
। कार्यबिधी आइसकेका स्थानिय तहहरुमा पनि अपुर्ण एबं डाटा संकलन तथा राहत मा
केन्द्रित । तर स्थानीय सरकार आफैमा एक पुर्ण सरकार भएको र माध्यमीक शिक्षाको
ब्यवस्थापन हातमा आइसकेपछि पनि कम्तिमा एक बिशेष बिद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने चेत आउन
सकेको छैन।
Education for All ( Word Education
Conference) बिश्व शिक्षा सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइसकेपनी केहि
रित पुर्याउने उदेश्यले मात्रै केहि बिशेष विद्यालयहरु स्थापना भएको देख्न
सकिन्छ तर समग्रमा अझैपनी गरिब, तथा ग्रामिण दुर्गम भेगका बिशेष शिक्षाको आवश्यकता
भएका बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुच भन्दा टाढा छन। जसले सरकारको Education
For All को प्रतिबद्धताको खिल्लि उडाएको छ।
विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुकमा
अहिले शिक्षालाई कार्यक्रमकै रुपामा नै राख्न छोडिसके, किनकी त्यी देशहरुले
अपांगता भएका वालवालीकाहरुको शिक्षाका लागी कुनै कसर बाकी नराखी अन्य स्वास्थ्य
सेवामा सहज, बिमा , तथा Community living जस्ता कुराहरुमा जोड दिन
थालीसकेका छन। बिशेष गरी अमेरिका अग्र स्थानमै आउछ। ADA ( American with
Disability Act)-1990 लाई नै विश्व का मुलुकहरुले प्रत्यक्ष र
अप्रत्यक्ष रुपमा अनुसरण गर्नुपरेको अवस्था छ। त्यसै गरी Australia र South Korea ले पनि यस क्षेत्रमा निकै फडको
मारिसकेको परिपक्षमा नेपालले केवल नियम कानुनमै अल्झिनु नेपालीहरुका लागी दुखद
कुरा हो।
यति कुराहरु भनिरहदा
नेपालका लागी यो असम्भव कुरा भने होइन, किनकी जहाँ ईक्षा त्यहा उपाय भने जस्तै
हामीले र हाम्रा जनप्रतिनिधी एब सरकारहरुले चाहेमा छोटो अन्तरालमै अधीक उपलब्धीहरु
हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा
गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरु निम्न छन। जुन समयसापेक्ष रुपमा थप्दै र परिमार्जन गर्दै
लैजानुर्ने पनि हुनसक्छ तर आधारभूत कुराहरु निम्नानुसार छन।
- संघिय सरकार
अन्तर्गत छुट्टै मन्त्रालय वा विभागको व्यवस्था
- अधिकार समपन्न Federal Disability Center
- प्रदेश मा Provincial
Disability Center
- स्थानीय तहमा Local Disability Center
- प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा
एउटा, दक्ष जनशक्ति युक्त Well facilitated Special School
क्रमसः....
Comments
Post a Comment