सामाजिक सञ्जाल बन्द; नेपाललाई वढि असर - Gorakh Chand

 

सामाजिक सञ्जाल आजको दिनमा केवल मनोरञ्जन वा साथीभाइसँग कुराकानी गर्ने माध्यम मात्र होइन, जीवनको विभिन्न पक्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रविधि हो। सूचना आदानप्रदान, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान, राजनीति र शासन प्रक्रियामा समेत यसको भूमिका दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयले नेपालको समग्र संरचनामा ठूलो असर पार्छ।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा रोजगारीका अवसर सीमित छन्। युवा पुस्ता रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यही अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आम्दानी गर्ने अवसर पाएका छन्। युट्युब, टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट कमाइ गर्ने युवाको संख्या कम छैन। यी अवसरहरू रोकिँदा बेरोजगारी अझै बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत मोबाइल डेटा हो। प्रयोगकर्ताले दैनिक जीवनमा इन्टरनेट चलाउँदा सबैभन्दा बढी डेटा सामाजिक सञ्जालमा खर्च गर्छन्। यदि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भने डेटा खपत घट्छ र यसले टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यसको परिणामस्वरूप कम्पनीहरूको लगानी गर्ने क्षमता घट्छ र सरकारलाई कर राजस्वमा कमी आउँछ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामाजिक सञ्जालको भूमिका कम छैन। शिक्षक र विद्यार्थीहरूले पढाइमा सहयोगी सामग्री, अनलाइन कक्षाहरू र अनुसन्धानका लागि विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन्। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक स्रोत अभावमा रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले ज्ञानको पहुँच सहज बनाएको छ। यसलाई बन्द गर्दा डिजिटल विभाजन अझै बढ्ने खतरा रहन्छ।

साना ठूला व्यवसायका लागि सामाजिक सञ्जाल बजार विस्तारको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ। उत्पादक र उपभोक्ता सिधै जोडिने सहज माध्यम यही हो। व्यवसायले विज्ञापन, प्रचारप्रसार र ग्राहक सेवामा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। बन्द गरिएमा व्यवसायमा प्रत्यक्ष घाटा हुने निश्चित छ र यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ।

सूचना प्रवाह लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो। नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो। यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक सन्देश पठाउँछ र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न खडा गर्छ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई भने केही हदसम्म मात्र घाटा हुन्छ। नेपाल विश्व बजारमा सानो हिस्सा भएकाले उनीहरूको कुल आम्दानीमा ठूलो असर पर्दैन। यद्यपि, विज्ञापन र प्रयोगकर्ताबाट आउने आय केही कम हुन्छ। तर, सापेक्ष रूपमा सबैभन्दा ठूलो घाटा भने नेपालकै प्रयोगकर्ताले भोग्छन्।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। बरु सरकारले यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ। नियमनको अभावमै समस्या उत्पन्न हुन्छ, तर बन्द गर्दा समस्या समाधान हुँदैन, बरु नयाँ समस्या थपिन्छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, फेक न्युज, घृणात्मक सामग्री, बालबालिकामाथि पर्ने असर जस्ता चुनौतीहरू छन्। यी समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको पूर्ण बन्द होइन, नियमनात्मक कानुनी संरचना बनाउनु हो। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज र प्रविधि विज्ञबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ।

विकसित देशहरूले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्ने बाटो अपनाएका छन्। युरोपेली संघले डेटा गोपनीयताका लागि "GDPR" लागू गरेको छ भने भारतले "IT Rules" मार्फत प्लेटफर्मलाई कानुनी जिम्मेवारी दिएको छ। यस्ता अभ्यासबाट नेपालले पनि सिकेर आफ्ना नीतिहरू विकसित गर्न सक्नेछ।

नेपालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि गलत सन्देश पठाउँछ। लगानीकर्ताले नेपालको डिजिटल नीतिलाई अस्थिर ठानेर लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विकास र प्रविधि क्षेत्रमा पछाडि पार्ने जोखिम बोकेको हुन्छ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सरकारलाई तत्कालीन राजनीतिक वा सामाजिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सजिलो लाग्न सक्छ। तर, यसबाट दीर्घकालीन घाटा नेपालकै शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पर्छ। यस्तो निर्णयले सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि आघात पुर्‍याउँछ।

प्रविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ तर त्यसको उपाय वैज्ञानिक हुनुपर्छ। डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, गोपनीयता सम्बन्धी कडा कानुन, अनलाइन अपराध नियन्त्रण र पारदर्शी कर प्रणाली जस्ता उपाय अपनाइए भने सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। यसबाट प्रयोगकर्ताले सुरक्षित रूपमा सेवा लिन सक्छन् र राज्यले पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्छ।

अन्ततः सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा कम्पनीभन्दा बढी घाटा नेपालकै युवाहरू, विद्यार्थी, व्यवसायी र टेलिकम कम्पनीहरूले बेहोर्छन्। यसले रोजगारीका अवसर नष्ट गर्छ, व्यवसायको बजार संकुचित पार्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुर्‍याउँछ। त्यसैले बन्द गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा, विस्तारै नियमन गर्ने, सचेत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बाटो नै नेपालको हितमा हुन्छ।